गैलंट इस्पात के चेयरमैन सीपी अग्रवाल ने कहा, “ गैलेंट ने गोरखपुर में 2006 से 1500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है और इसमें आधे से भी ज्यादा निवेश योगी सरकार में किया गया है। आज हम औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ की राशि जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है और ये इसलिए संभव हो सका है कि हम उद्योग चला सकें।
उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता का जो वातावरण संभव हो सका है वो मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। पहले की सरकारों में जब भी किसी समस्या की चर्चा होती थी तो यही सुनने को मिलता था कि यह काम नहीं हो सकता है, लेकिन अब उसमें एक शब्द क्यों जुड़ गया है। इस क्यों मात्र ने पूरे निर्णय की प्रक्रिया को ही बदल दिया है।
यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि अविवादित रूप से जो अनुदान उपलब्ध हो पाया है वह 2017 की पॉलिसी के तहत मिला है। सभी उद्यमियों को आग्रह करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश आइए और यहां उद्योग लगाइए। योगी जी की सरकार आज करोड़ों रुपए हमको देकर भेज रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जितना भी पैसा देगी उसका दस गुना हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। यह हमारा कमिटमेंट है।”
एचसीएल के सीएफओ और प्रेसीडेंट पवन के दनकर ने कहा, “ एचसीएल के लिए यूपी एक घर है। हम भारत की टॉप-3 कंपनी हैं और हमारा एक हेडक्वार्टर यूपी में है। यूपी में हमारा लेटेस्ट इनवेस्टमेंट लखनऊ में किया गया है। 800 करोड़ रुपए हमने यहां इनवेस्टमेंट किया और वो इसलिए संभव हो पाया कि सरकार की पॉलिसी के तहत बहुत कम समय में ये सारा काम हो गया। लखनऊ की इकाइ में लगभग 85 प्रतिशत इंप्लॉई यूपी से और 70 प्रतिशत सिर्फ लखनऊ से हैं।
इस पूरे प्रोग्रेस में यूपी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सरकार में जो चीज मुझे अलग दिखती है वो है प्रो एक्टिवनेस। समस्या हर काम में आती है, लेकिन उसके समाधान करने का तरीका बहुत अद्भुत है। अगले तीन साल में हमारी योजना यहां 4200 करोड़ के निवेश की है।
500 करोड़ लखनऊ में निवेश होगा, जिसमें छह हजार इंप्लायमेंट और एड हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेस में भी एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 3700 करोड़ का निवेश होगा। यह ग्लोबल जॉइंट वेंचर है, जो पहली बार यूपी में आएगा। यूपी सरकार की पॉलिसी बहुत पारदर्शी हैं। यहां अपनी समस्याएं बताने में संकोच नहीं होता और अधिकारी भी प्रो एक्टिव होकर उसका समाधान कर देते हैं।”विस्तृत समाचार के लिए हमारी
