मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मामले की सुनवाई कर रहे थे
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की सुनवाई को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया और एक वकील को फटकार लगाई, जिसने दावा किया था कि राज्य के लोग पुलिस और न्यायपालिका में विश्वास खो रहे हैं। मामले को स्थानांतरित करने के एक वकील के अनुरोध पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हां हमने मणिपुर जैसे मामलों में ऐसा किया है। लेकिन हम यहां ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं है।”
शुरुआत में, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने सीबीआई द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को देखा, जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर के जघन्य बलात्कार और हत्या की जांच कर रही है। अस्पताल अगस्त में
“हमने सीबीआई द्वारा दायर छठी स्थिति रिपोर्ट देखी है, जो इंगित करती है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 64 और 103 के तहत दंडनीय आरोप तय किए हैं। अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। चूंकि जांच चल रही है। हम टिप्पणियाँ करने से बचते हैं। चार सप्ताह के बाद एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए,'' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो इस रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
पीठ ने अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट की भी समीक्षा की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि वे सुझाव दे सकें। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास तीन सप्ताह में पूरा किया जाना चाहिए।
बंगाल में डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कुछ आपत्तियां जताईं। मुख्य न्यायाधीश ने उनसे सुझाव देने को कहा.
एक बिंदु पर, एक वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने “न्यायपालिका में विश्वास खो दिया है”। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त जवाब दिया और वकील से पूछा, “आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? इस तरह के सामान्य बयान न दें। ऐसी कोई बात ही नहीं है।” उन्होंने कहा कि यह “अदालत में होने वाली कैंटीन गपशप” थी।
आरजी कार बलात्कार-हत्या की घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और डॉक्टर कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों द्वारा मामले को छुपाने की कोशिश का आरोप लगाए जाने पर ममता बनर्जी सरकार आग बबूला हो गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था और मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत तब से सीबीआई की जांच की निगरानी कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद, अगले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में उनकी जगह लेंगे।
