सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि विवाद पर किसानों को दिए गए नोटिस वापस लेने का आदेश दिया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अधिकारियों को वक्फ भूमि मुद्दों पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया।

इस आशय का निर्णय राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है, “मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि के बारे में किसानों को भेजे गए सभी नोटिसों को तत्काल वापस लेने का सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके लिए कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।”

बयान में कुछ अधिकारियों की हालिया कार्रवाइयों पर सिद्धारमैया के असंतोष का उल्लेख किया गया है और इस चिंता पर प्रकाश डाला गया है कि जद (एस) और भाजपा कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे राज्य में शांति बाधित हो सकती है।

इसमें कहा गया है, “सिद्धारमैया ने जनता से किसी भी गलत सूचना को नजरअंदाज करने का आग्रह किया है और अधिकारियों को मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने का निर्देश दिया है।”

बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े भूमि रिकॉर्ड के संबंध में किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों को परेशान करने या उनके कब्जे वाली भूमि से संबंधित कोई भी समस्या पैदा करने से बचें।

सीएम ने आगे निर्देश दिया कि पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रियाओं के बिना भूमि रिकॉर्ड (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत परिवर्तन को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए।

बैठक में कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। हालांकि, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान मौजूद नहीं थे.

इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को नोटिस जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने पुष्टि की कि राजस्व रिकॉर्ड को अंतिम माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई उनका पालन करेगी।

परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ऐसे नोटिस या पत्र वापस लेने का निर्देश दिया है। मामला अब सुलझ गया है, हालांकि हम भविष्य के किसी भी घटनाक्रम के बारे में अनिश्चित हैं।”

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